नेपाली क्रान्ति : नये दौर की समस्याएँ और चुनौतियाँ, सम्भावनाएँ और दिशाएँ

नेपाली क्रान्ति : नये दौर की समस्याएँ और चुनौतियाँ, सम्भावनाएँ और दिशाएँ

दिसम्बर, 2008 और जनवरी, 2009 के महीने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन और पूरे नेपाल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र-मसाल) के बीच लम्बे समय से जारी एकता-प्रक्रिया का, विगत 13 जनवरी 2009 को एक जनसभा में एकता की सार्वजनिक घोषणा के बाद, सफल समापन हो गया। नयी पार्टी का नाम एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) रखा गया है।

ने.क.पा. (माओवादी) और ने.क.पा. (एकता केन्द्र-मसाल) के बीच मतभेद के मुद्दों, राजनीतिक वाद-विवाद और क़दम-ब-क़दम एकता की ओर अग्रवर्ती विकास की प्रक्रिया की चर्चा, ‘बिगुल‘ के मई और जून 2008 के अंकों में धारावाहिक प्रकाशित लम्बे निबन्ध में हम कर चुके हैं। नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शिविर के इन दो सर्वाधिक महत्तवपूर्ण घटकों की एकता नेपाल में जारी नवजनवादी क्रान्ति की प्रगति के लिए अत्यन्त महत्तवपूर्ण है। इस महत्तवपूर्ण घटना के बाद क्रान्तिकारी शिविर में एकता-प्रक्रिया की गति और तेज़ हो गयी है। जल्दी ही कुछ और संगठन एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) में शामिल हो जायेंगे। इसकी चर्चा हम लेख में आगे यथास्थान करेंगे।

नेपाल में कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की एकता ने क़तारों और आम मेहनतकश जनता के भीतर नये उत्साह और नयी आशाओं का संचार किया है। लेकिन जनसमुदाय की नयी क्रान्तिकारी आकांक्षाओं-अपेक्षाओं की कसौटी पर नेपाल के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी किस हद तक खरे उतरेंगे, इस प्रश्न का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है। सबसे महत्तवपूर्ण प्रश्न यह है कि एकता के पहले ने.क.पा. (माओवादी) के भीतर सामाजिक जनवादी भटकाव और ”नववामपन्थी मुक्त चिन्तन” की जो रुझानें मौजूद रही हैं (इनकी चर्चा ‘बिगुल’ के मई-जून 2008 के अंकों में प्रकाशित लेख में की जा चुकी है), उनसे छुटकारा पाने में एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) किस हद तक सफल होती है! सकारात्मक बात यह है कि न केवल ने.क.पा. (एकता केन्द्र-मसाल) ज्यादातर सही अवस्थिति अपनाकर दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचलनों का विरोध करती रही है, बल्कि 2008 के अन्तिम तीन-चार महीनों के दौरान ने.क.पा. (माओवादी) के भीतर भी सामाजिक जनवादी भटकाव की लाइन के विरुद्ध तीखा संघर्ष चलता रहा है। इस संघर्ष में दक्षिणपन्थी अवसरवादी लाइन को काफ़ी हद तक पीछे हटना पड़ा है, हालाँकि यह लाइन अभी भी पार्टी के भीतर मौजूद है। दो लाइनों के इस संघर्ष की चर्चा भी आगे की जायेगी।

संविधान सभा चुनाव के बाद का राजनीतिक घटनाक्रम : एक संक्षिप्त सिंहावलोकन

10 अप्रैल को सम्पन्न हुए संविधान सभा चुनाव में नेपाली कांग्रेस की भारी पराजय और ने.क.पा. (माओवादी) के सबसे अधिक सीटें हासिल करने के बावजूद गिरिजा प्रसाद कोइराला सत्ता से चिपके रहे। माओवादियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए नेपाली कांग्रेस ने ने.क.पा. (एमाले) और मधेसी जनाधिकार फ़ोरम सहित सभी बुर्जुआ और संशोधनवादी पार्टियों को साथ लेने की हर चन्द कोशिशें कीं, लेकिन भारी जनादेश के दबाव और इन सभी बुर्जुआ दलों के आपसी अन्तरविरोध के कारण इनका कोई टिकाऊ संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में नहीं आ सका। इस दौरान नेपाली कांग्रेस सत्ता से हटने के लिए लगातार तरह-तरह की शर्तें रखती रही। उसने पहले अन्तरिम संविधान में संशोधन की शर्त रखी, फिर बारह सूत्री शान्ति समझौते से मुकरते हुए जनमुक्ति सेना को भंग करने और हथियार राज्य को सौंपने या नष्ट करने, यंग कम्युनिस्ट लीग को भंग करने तथा जनयुद्ध के दौरान भूस्वामियों से ज़ब्त सम्पत्ति उन्हें लौटाने की माँग रखी। ने.क.पा. (माओवादी) ने इन नयी शर्तों का पुरज़ोर विरोध करते हुए इन्हें 12 सूत्री शान्ति समझौते के साथ विश्वासघात बताया और फिर से देशव्यापी जनान्दोलन की धमकी दी। 28 मई 2008 को संविधान सभा की पहली बैठक में राजतन्त्र की समाप्ति और संघात्मक जनवादी गणराज्य की घोषणा के बाद भी गतिरोध बना रहा। लेकिन पूरे देश में हवा का रुख़ देखते हुए प्रधनमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को जून 2008 के अन्त में अन्ततोगत्वा अपने इस्तीफ़े की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन इसके पहले ने.क.पा. (एमाले) और अन्य बुर्जुआ पार्टियों के सहयोग से नेपाली कांग्रेस दो तिहाई बहुमत से प्रधनमन्त्री को हटाये जाने के प्रावधन को अन्तरिम संविधान से हटाने में सफल रही। यानी अब प्रधनमन्त्री को सामान्य बहुमत से भी हटाया जा सकता था। माओवादियों को राष्ट्रपति प्रणाली (यानी राष्ट्रपति को प्रधन कार्यकारी पद बनाने) के अपने प्रस्ताव से भी पीछे हटना पड़ा। राष्ट्रपति पद को, भारत की तरह, ‘सेरेमोनियल’ बनाने और प्रधनमन्त्री पद को मुख्य कार्यकारी पद बनाने की अन्तरिम संवैधनिक व्यवस्था उन्हें स्वीकार करनी पड़ी।

जुलाई, 2008 में राष्ट्रपति पद के लिए ने.क.पा. (माओवादी) ने तराई के प्रसिद्ध राजतन्त्र-विरोधी गणतन्त्रवादी रामराजा प्रसाद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। उनके विरुद्ध नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ. रामबरन यादव थे। ने.क.पा. (एमाले) माओवादियों के साथ सौदेबाज़ी करके माधव कुमार नेपाल को साझा उम्मीदवार बनाना चाहती थी। इसमें सफलता नहीं मिलने पर उसने ने.कां. के उम्मीदवार का समर्थन किया और बदले में संविधान सभा के अध्‍यक्ष की कुर्सी हासिल की। इसी तरह की सौदेबाज़ी करके मधेसी जनाधिकार फ़ोरम ने उपराष्ट्रपति पद के अपने उम्मीदवार परमानन्द झा के लिए उपरोक्त दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल किया। राष्ट्रपति पद के लिए रामबरन यादव और उपराष्ट्रपति पद के लिए परमानन्द झा विजयी हुए। इस पराजय के बाद ने.क.पा. (माओवादी) ने सरकार बनाने के बजाय विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया। इससे एमाले और म.ज.फो. पर दबाव बढ़ गया। उन्हें फिर से जनयुद्ध का भूत सताने लगा। उनके ख़िलाफ़ जो भारी जनाक्रोश था, उसका नतीजा आगामी चुनावों में सामने आने का भी भय था। तीन महत्तवपूर्ण पदों पर माओवादी उम्मीदवारों की पराजय के साथ ही उनका तात्कालिक उद्देश्य भी पूरा हो चुका था और सत्ता की बन्दरबाँट को लेकर नेपाली कांग्रेस के साथ उनके अन्तरविरोध उभरने लगे थे। दरअसल इन दोनों दलों का उद्देश्य नेपाली कांग्रेस और ने.क.पा. (माओवादी) के साथ सौदेबाज़ी करके अपना उल्लू सीध करना था और इसमें वे एक हद तक सफल भी हो चुके थे। अगस्त में ने.क.पा. (माओवादी) के साथ सरकार बनाने के लिए ने.क.पा. (एमाले) और मधेसी जनाधिकार फ़ोरम तैयार हो गये। ने.क.पा. (एकता केन्द्र-मसाल) का क़ानूनी मोर्चा जनमोर्चा, नेपाल पहले से ही साथ था। सी.पी. मैनाली के नेतृत्व वाला ने.क.पा. (मा-ले), ने.क.पा. (संयुक्त) और सद्भावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) भी सरकार में शामिल होने को तैयार हो गये। संविधान सभा के चुनावों के ठीक चार माह बाद, कुल 25 में से 21 पार्टियों के समर्थन से, 80 प्रतिशत मत हासिल करके माओवादी पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’ संघात्मक जनवादी गणराज्य नेपाल के पहले प्रधनमन्त्री बने।

(अगली पोस्‍ट में जारी)